सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
विराटनगर, चैत २३ । उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।
विराटनगर विमानस्थलमा शनिबार सन्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले विदेशी नागरिकलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था बन्द गरी नेपाली नागरिकलाई सहज र सरलरूपले नागरिकता उपलब्धता हुने अवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल अध्यक्षसमेत रहेका यादवले नागरिकतालाई राजनीतिक एजेन्डा नबनाउन आग्रह गर्दै ‘नागरिकता वितरणमा ‘लैंगिक विभेद’ कायम रहेको छ’–भने ।
उनले संविधान संशोधन गरी न्याय परिषद्को संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उपप्रधानमन्त्री यादवले परिषद्को गठन प्रक्रिया पुरानो र त्रुटिपूर्ण रहेकाले राजनीतिक कार्यकर्ताको पहुँच पुग्ने अवस्था भएकाले संरचना परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
उपप्रधानमन्त्री यादवले न्यायपालिकाको गरिमा र विश्वसनीयता बढाउन र निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र कायम गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुकूलको संरचना निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।
उनले जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य भएकाले ‘विप्लव’ समूहको क्रियाकलापलाई निषेध गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको स्पस्ट पारे ।
विप्लव समूहको माग के हो भन्ने सम्बन्धमा नै स्पस्ट नभएको बताउँदै उनले वर्तमान संविधानले आफ्नो माग राख्ने अधिकार सबैलाई दिएको हुनाले हतियार बोक्न र जनतामा आतंक सिर्जना गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको प्रस्ट पारे ।
सीके राउतकोे एउटा समूहमात्र भएको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री यादवले यसबाट तराईका जनताको हक, अधिकार स्थापित नहुने प्रस्ट पारे ।
उनले राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकता ठूला मिडियाको अखबारको पानामामात्र रहेको छ भन्दै यस सम्बन्धमा कुनै छलफल र चर्चा पार्टीभित्र नचलेको बताए । रासस
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा