बाकुमा आजदेखि सुरु हुँदै पर्यावरणको महाकुम्भ, कोप २९ सम्मेलनमा विश्वका २ सय राष्ट्रका नेता भेला हुँदै

एजेन्सि । संयुक्त राष्ट्रसंघको दुई सातासम्म चल्ने जलवायु सम्मेलन कोप–२९ सोमबारदेखि अजरबैजानको राजधानी बाकुमा सुरु हुँदैछ । वातावरण सम्बन्धी यस महाकुम्भमा भारत लगायत करिब २ सय देशको सहभागिता रहेको छ । यसले मुख्यतया जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका देशहरूका लागि जलवायु वित्तका लागि नयाँ लक्ष्यहरू तय गर्नमा केन्द्रित हुनेछ।

यसले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई सीमित गर्ने र पेरिस सम्झौताका लक्ष्यहरूलाई अगाडि बढाउन विकासोन्मुख देशहरूलाई सहयोग जुटाउने विषयमा पनि छलफल गर्नेछ।

रामचन्द्र पौडेल सहभागी
नेपालका तर्फबाट सम्मेलनमा भाग लिन राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेल आइतबार बाकु प्रस्थान गरिसकेका छन्। १९२ मुलुकका राष्ट्रप्रमुखदेखि उच्चपदस्थ अधिकारीसामु नेपालले हिमालको सुरक्षाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण बढेको जोखिमका उदाहरण प्रस्तुत गर्नेछन्। .

कोपका मुख्य ६ एजेण्डा 

जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको समग्र हितका लागि सरकारले मुख्य ६ एजेण्डालाई उच्च प्राथमिता दिएर नेपाली प्रतिनिधिहरु कोपमा उपस्थित भइसकेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानि नोक्सानी, न्यूनीकरण कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशिताको छ वटा विषयगत कार्यपत्र तयार भएको जानकारी दिएको छ।

‘नेपालको राष्ट्रिय स्थितिपत्र पनि तयार गरी कोपमा ल्याइसकेका छौँ,  यसमा राष्ट्रिय अवधारणपत्र, जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त, कृषि र खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सङ्क्रमण र दक्षता, पानी र जलवायुजन्य कार्य, जलवायुका लागि प्रकृतिलगायत विषयवस्तु समावेश गरिएको छ’, मन्त्रालयका सहसचिव डा. बुद्धि पौडेलले भने।

गत वर्ष युएइको दुबईमा भएको कोप- २८ मा स्थापना गरिएको जलवायुजन्य हानि-नोक्सानीसम्बन्धी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने तयारी भइरहेको छ।

सम्मेलनमा ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन’ विषयक उच्चस्तरीय बैठकसमेत हुनेछ । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न महासन्धिको पक्ष राष्ट्रका हैसियतले सन् २०५० सम्म कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

तालिबानले पहिलो पटक भाग लिने 

सन् २०२१ मा अफगानिस्तानमा सत्ता लिएपछि तालिबानले पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा भाग लिने भएको छ । तालिबानलाई हाल अफगानिस्तानको वैध शासकको रूपमा आधिकारिक रूपमा मान्यता दिइएको छैन। अफगानिस्तानको राष्ट्रिय वातावरण संरक्षण एजेन्सीले ‘एक्स’ मा पोस्टमा भनेको छ कि सम्मेलनमा भाग लिन प्राविधिक प्रतिनिधिमण्डल बाकु गएको छ।

एजेन्सी प्रमुख मतिउल हक खालिसले सम्मेलनलाई वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सहकार्यलाई सुदृढ गर्न र जलवायु अनुकूलन प्रयासहरूबारे छलफल गर्न प्रतिनिधिमण्डलले प्रयोग गर्ने बताए।